जिल्हा वार्षिक योजना

 

जिल्हा नियोजन समितीची रचना व कार्यपद्धती

वर्धा जिल्हा नियोजन समितीची एकूण सदस्य संख्या ३० आहेत.
) पदसिध्द सदस्य

अ) जिल्हयाचा प्रभारी मंत्री

ब) जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष

क) जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी

२) नामनिर्देशित सदस्य

अ) राज्यपाल, संबंधित प्रदेशाच्या सांविधिक विकास मंडळाच्या सदस्यांमधुन एका सदस्य त्याचा प्रतिनिधी म्हणुन नामनिर्देशित करतील.

ब) राज्य शासन, महाराष्ट्र राज्य विधी मंडळाच्या व संसदेच्या सदस्यांमधुन सर्व साधारणपणे, जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रामध्ये वास्तव्य असलेल्या किंवा त्या क्षेत्रामधुन निवडून आलेल्या सदस्यांमधुन दोन सदस्य नामनिर्देशित करील.

क) राज्य शासन, पदसिध्द सदस्य आणि नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याव्यतिरीक्त जिल्हा नियोजन संबंधी ज्ञान असलेल्या सदस्य नामनिर्देशित करील. वर्धा जिल्हा नियोजन समितीच्या बाबतीत एकूण सदस्य संख्या ३० आहे.

३) विशेष निमंत्रित सदस्य

अ) राज्य शासनाने परिच्छेद दोन अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याव्यतिरीक्त असलेले जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रामध्ये सर्वसाधारणपणे वास्तव्य असलेले किंवा त्या क्षेत्रामधुन निवडून आलेले संसद सदस्य आणि महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाचे सदस्य.

ब) जिल्हयाचा विभागीय आयुक्त

क) जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ड) विभागीय आयुक्तांचे कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन)

इ) जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि

फ) जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षाशी विचारविनीमय करून राज्य शासन, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेला व सामन्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ३० सदस्य संख्या असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीवर १० व्यक्तींना विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणुन नियुक्त करेल.

जिल्हयाचा प्रभारी मंत्री हा जिल्हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष असेल व त्या जिल्हयाचे  जिल्हाधिकारी हे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव असतील.

जिल्हा नियोजन समितीच्या कोणत्याही बैठकीत अध्यक्ष गैरहजर असल्यास समितीचे सदस्य  बैठकीचे अध्यक्ष म्हणुन काम पाहण्यासाठी आपल्यातील एकाची अध्यक्ष म्हणुन निवड करू शकतील.

जिल्हा नियोजन समितीची कार्य

अ) जिल्ह्यातील पंचायतींनी आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना/गरज विचारात घेणे. संपुर्ण जिल्ह्याकरिता विकास योजनेचा मसुदा तयार करणे.

ब) जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रगतीचा आढावा घेणे, संनियंत्रण करणे आणि राज्य शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मंजूर तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करण्याची सूचना करणे.

क) विकास योजनेच्या मंजूर मसुद्याची अध्यक्षांमार्फत राज्य शासनाकडे शिफारस करणे.

ड) संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ झेडडीच्या खंड (३) च्या तरतुदीचे अनुपालन केले जात असल्याची निश्चिती करणे.

इ) तसेच अधिनियमातील तरतुदी अंतर्गत व स्वतंत्रपणे वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियमांतर्गत समाविष्ठ असलेली कामे करणे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका

अ) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका एका वित्तीय वर्षात चारपेक्षा जास्त घेण्यात येऊ नयेत.

ब) या बैठका जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी घेण्यात याव्यात. तसेच या बैठका कोणत्याही धार्मिक स्थळी आयोजित करण्यात येऊ नयेत.

क) संसदेच्या/विधानमंडळाच्या अधिवेशन काळात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका आयोजीत करण्यात येऊ नयेत.

ड) जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व सदस्यांना बैठकीचे निमंत्रण व त्यासंबंधीची कागदपत्रे पुरेसा अवधी राखून प्राप्त होतील या बेताने पाठवावीत.

इ) जिल्हा नियोजन समितीची जी व्यक्ती सदस्य नाही (विशेष निमंत्रित वगळून) तीला या समितीच्या बैठकांना आमंत्रित करु नये.

ई) जिल्हा नियोजन अधिकारी हे नियोजनाच्या पक्रियेतील महत्वाचे अधिकारी असल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका जिल्हाधिकारी यांच्याशी विचारविनिमय करुन आयोजित करणे व प्रत्येक बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिका-यांनी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना

जिल्हा वार्षिक योजनेचे तीन प्रकारचे आराखडे तयार करण्यात येतात.

१) सर्वसाधारण

२) आदिवासी उपयोजना

३) अनुसूचीत जाती उपयोजना.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) चा आराखडा जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचे कार्यालयात तयार करण्यात येतो तर आदिवासी उपयोजना चा आराखडा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपूर यांचेकडे तयार कण्यात येतो. अनुसूचीत जाती उपयोजनेचा आराखडा सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, वर्धा यांचे कार्यालयात तयार करण्यात येतो.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना निधी अर्थसंकल्पीत करणे, प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणे व निधी वितरीत करणे याबाबतची सुधारीत कार्यपध्दती नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.जिवायो १००७/प्र.क्र.३९/का. १४४४ दि. १६ फेब्रुवारी, २००८ अन्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदरची मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्र शासन या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

Close